काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ ।

उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै हेलबहादुर माझीसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार श्वेताश्री फाउण्डेसन र सञ्चालक श्वेता खड्का पनि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत गुहारेका हुन् ।