काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले त्यससम्बन्धी कानून परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका लागि सार्वजनिक रुपमा सुझाव माग गरेको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा एक महिनाको समयावधि दिएर सार्वजनिक रुपमा सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले आयोगको पहिलो बैठकले आयोगका कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरूमा सर्वसाधारण र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
‘सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधार के—कसरी गर्न सकिन्छ ? विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र ब्रेकसु मा समेत सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको लगायतका पटक(पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरहरू के—के छन्? यसबारे हामीले सबैबाट एक महिनाभित्र सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, आयोगले यसअघि पटकपटक भएका सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा समेत राय पठाउन आग्रह गरेको छ ।
सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करी (अपराध) को दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेश तथा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा सुझावहरू माग गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।
बैठकले आयोगको नाम ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८०’ लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
