Aug 09 2026 | २०८३, श्रावण २४ गते

२०८३, श्रावण २४ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

रौनक भर्दै आयो चाडबाड, थपियो चिन्ता (खासखबर)

रौनक भर्दै आयो चाडबाड, थपियो चिन्ता (खासखबर)

  • सोमवार, आश्विन १५ २०८०

  • 968
    SHARES

  • रौनक भर्दै आयो चाडबाड, थपियो चिन्ता (खासखबर)

    काठमाडौं । नेपालीहरुका महान चाडबाड घरआगनमा भित्रिन थालेका छन् । थातथलो छोडेर कर्मभूमिमा गएका नेपालीहरु घर फर्किनेक्रम पनि शुरु भइसकेको छ । वर्षदिनको चाडबाड नजिकिए पनि अधिकांश मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारलाई भने सधैँको चिन्ताले छोड्न सकेको छैन । वर्षेनी हुने मूल्यवृद्धिका कारण उनीहरुको भान्सा महंगो बनेको छ भने देखासिकी गर्ने प्रचलनले सधैँ ऋणको भारी बोकाउने गरेको छ ।

    वर्षभरी जसोतसो गुजारा चलाएपनि दशैँ तिहारको बीचमा सबैको घरमा मीठोमसिनो पाक्ने गर्दछ । तर, यसपालीको महंगीका कारण उनीहरुको दैनिकी निकै कष्टकर हुने देखिएको छ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारका विषयमा जानकारी नपाउँदा समेत यस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनुपरेको छ भने कैयन बाध्यताहरु आइलागेका छन् । यसपाली बजार अनुगमनको अवस्थालाई भने मजबुद पारिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालको दाबी छ । अखाद्य वस्तु र मिसावट गरेका खाद्य वस्तु बिक्रीमा भने कडाइ गरिएको छ ।

    उपभोक्ताको हकलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन नहुँदा भने नागरिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । व्यावसायिक स्वच्छता र उपभोक्ता हीत संरक्षण गर्ने भनिएपनि नामको मात्रै भएको अधिवक्ता पुष्पराम पौडेलको भनाइ छ । उहाँले राज्य नै अनुदार भएपछि विचौलियाले बजार कब्जामा लिने गरेको बताउनुभयो ।

    यसरी हेर्दा सरकारले निक्कै प्राथमिकता दिएको सहुलियत पसलबाट आम उपभोत्ताले पाउने लाभ नगन्य मात्रामा हुन्छ । चार जनाको एउटा परिवारले दशैंका लागि खुल्ला बजार र सहुलियत बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्दा जम्मा ८५२ रुपैयाँ मात्रै बचत गर्न सक्छन् । सहुलियत पसल सञ्चालनका नाममा सरकारले गर्ने खर्चको तुलनामा आम उपभोक्ताले पाउने लाभ निकै कम हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मिहिर ठाकूरले मानव अधिकारको हनन भइरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न संयन्त्र पनि कमजोर रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ताले पनि अधिकारको रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

    नागरिकलाई अतिआवश्यक वस्तुहरुमा सरकारले निकै कम फाइदामा व्यापार गर्ने वातावरण मिलाउन सक्नुपर्दछ । उल्टै अहिले चिनीदेखि तेलसम्म कालोबजारी हुने गरेको पाइन्छ । सिन्डिकेटधारी व्यापारी, विचौलिया र राजनीतिक आवरणका व्यक्तिहरुका कारण जनता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने विषयमा सरकार कतिसम्म गम्भीर बन्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

     


    सोमवार, आश्विन १५ २०८००६:४०:२१
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij