काठमाडौं। दिनप्रतिदिन बढेको मूल्यवृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिएका बेला सरकारले राहतको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन । संसदमा जनताका आवाज भन्दा बढी आरोपप्रत्यारोपका श्रृंखला बढिरहेका छन् । शुरुमा आशा जगाएको सरकारले लहरो तान्दा पहरो हुँदा आफू निकटका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा तानिन थालेपछि भ्रष्टाचारको मुद्धालाई फितलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि अहिलेको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । लोसपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा जुटेको सरकार गतिहीन भएको छ । पछिल्ला क्रियाकलापले चित्त बुझाउने बाटो देखिदैन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केशीले यो व्यवस्थानै सरकारलाई फेल बनाउन उद्दत रहेको दाबी गर्नुभएको छ । जनतालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको आशा गरिएता पनि नेता र उसका आसेपासेलाई मात्रै यो व्यवस्थाले मोटाएको उहाँको आरोप छ । संघीयताको कल्पना गरेका नेता र दलहरु आफै रनभुल्लमा परेको केशीको भनाइ छ ।

विगतका हरेक सरकारको पालामा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य हालको सरकारले गरिरहेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको दाबी छ । पछिल्लो समय बढेको महंगी विश्वव्यापी कारण रहेको बताउँदै उहाँले यसको सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान ‘एक हातमा हसिँया, अर्को हातमा घाँस र खसी काट्ने’ प्रपञ्च मात्रै भएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । पछिल्ला केही दृष्टान्तलाई पनि सरकारको हाउभाउले स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सफाइ अर्थात् प्रचण्डले नै माधवकुमार नेपाल निर्दोष भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यता, एक फरक प्रसंगमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले भने बेला आए कोही पनि नउम्किने दाबी गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट सुशासन ल्याउने प्रमुख दायित्व बोकेको सरकारले जनताको भान्सालाई अचाक्ली महंगो बनाएको छ । गठबन्धनबाट निर्मित सरकारका भातृसंगठन यो विषयमा मौन छन् भने प्रतिपक्षी दलहरुले पनि बलियो उपस्थिति देखाउन सकिरहेका छैनन् ।