काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाबाट दलित समुदायका बालबालिकाहरु बञ्चित हुनु परेको एक कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्याले विद्यालय शिक्षाबाट दलित समुदायका बालबालिकाहरु बञ्चित हुनु परेको आज (शुक्रबार) जागरण मिडिया सेन्टरले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘शिक्षामा दलित समुदायको सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले बताएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने हकको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्याले ठूलो मात्रामा दलित बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरै छन् ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा “दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ” भनिएपनि दलित बालबालिकाहरु गरिबी र सामाजिक कारण विद्यालय शिक्षाबाट बर्सेनि बाहिरै रहेका बाध्य भएका हुन ।

शिक्षाविद् चक्रमान विश्वकर्माले दलित समुदायको बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सबैभन्दा कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“दलित समुदायका बालबालिकालाई ४६० रुपैयाँ छात्रवृत्तिले सरकारले के गर्न खोजेको हो ।”

“शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्व सरकारले बहन गरे शिक्षामा दलितको सहभागिता वृद्धि हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्मको खण्डित तथ्यांक चाहियो । खण्डित तथ्यांकको सरकारले लुकाएको छ ।” उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद् विश्वकर्माले खण्डित तथ्यांकका आधारमा दलित समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षाको अवस्था थाहा हुने बताउँदै त्यसैकै आधारमा शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम तय गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले समाजमा हेपिएर रहेका दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच नपुग्दा सम्ममा शिक्षामा गरिएको लगानीको कुनै अर्थपूर्ण नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायको शिक्षामा कमजोर अवस्था रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा शिक्षामा सहभागिता बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

संसदमा पेश हुन लागेको शिक्षा ऐनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने ऐन आउनुपर्ने सुझाव थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति देखि बढुवा समितिमा समेत दलितको सहभागिता हुन जरुरी रहेको दलित अधिकारकर्मीको भनाई छ । उच्च शिक्षामा दलितको सहभागिता १.४ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले दलित समुदायको शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ ।

शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ल भन्नुहुन्छ, “सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरु हेपिरहेका छन् । उनीहरुको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण समस्या बल्झिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सर्मिला विश्वकर्माले १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरु विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न निकै चुनौती रहेको बताउनुभयो । शिक्षा ऐनमा दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच विस्तार गर्ने बुँदाहरु समावेश गर्न खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माको अध्यक्षता र महासचिव भीम बहादुर घिमिरेको स्वागत मन्तव्यबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रमको सञ्चालन जागरण मिडिया सेन्टरका मिडिया ओफिसर कृष्ण दर्नालको सञ्चालनका सम्पन्न भएको थियो ।