काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० देखि अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । न्यायालय समेत भागबण्डाको चंगुलमा फस्दा बेला–बेला समस्या निम्तिने गरेको छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । अब कार्कीको अवकाश हुन तीन दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएपछि बिहीबारका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरूले पटकपटक दबाब दिँदा समेत प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । न्यायालयलाई नै हरेक तरहले अनिर्णयको बन्दी बनाउने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख, पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । यसअघि करिब डेढ वर्ष कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको न्यायपालिकामा गत असारमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । मंगलबारको बैठकमा सबै वस्तुस्थिति जाँच गरिएको र बिहीबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने उपसभामुख इन्दिरा रानाले बताउनुभयो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । जबरा महाभियोगको टुंगो नलाग्दै ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २०७९ मंसिर २७ गते सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो । न्यायालयलाई राजनीतिक नेतृत्वले बन्दी बनाउँदा पटकपटक समस्या निम्तिएको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको परिस्थितिमा विभिन्न संस्थाहरूलाई समेत कामकाजी बनाउन नसक्दा राज्य प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ ।
