Aug 10 2026 | २०८३, श्रावण २५ गते

२०८३, श्रावण २५ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

शहरी विकास मन्त्रालयका कारण लम्बिएको बन्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन

शहरी विकास मन्त्रालयका कारण लम्बिएको बन्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन

अनौपचारिक छलफलमा गएनन् पालिकाअध्यक्ष
  • बिहिवार, श्रावण ४ २०८०

  • 458
    SHARES

  • शहरी विकास मन्त्रालयका कारण लम्बिएको बन्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन

    काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फालिने नुवाकोट र धादिङको बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको समस्या शहरी विकास मन्त्रालयका कारण लम्बिदै आएको छ ।

    पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पनि अटेर गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताउनुयो ।

    बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले छलफलका लागि स्थानीय प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जेठ १ गते नै दिएको निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रालयले फोहोर फाल्नै अवरोध गरी स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि मात्रै औचित्यहीन छलफल बोलाएको तामाङको भनाइ छ । परिपत्र नगरी अनौपचारिक रुपमा बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष तामाङ भने सहभागी हुनुभएन ।

    वडाध्यक्ष र स्थानीयहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएर सहरी विकासमन्त्री निस्कनुभएको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष पदमबहादुर बलामीले बताउनुभयो । नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनिवेशी गाउँपालिकाका स्थानीयले साउन १ गतेदेखि सोक्षेत्रमा उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन् ।

    ककनी ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाइँले फोहोरको पहाड बनेको सिसडोलको व्यवस्थापन नहुँदा झिँगाको प्रकोप फैलिएको बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आन्दोलन निर्विकल्प भएको बताउनुभयो ।

    बन्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वैशाख २९ गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बैठक बसी शहरी विकास मन्त्रालयलाई ४ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । जेठ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी निर्देशन जानकारी समेत गराएको छ ।

    वैशाख २९ को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर उक्त समितिले हालसम्म कुनै पनि अनुगमन वा समन्वय सहजीकरण गरेको छैन । सरकारले २०७८ फागुन १६ गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।

    ककनी र धुनिवेशी क्षेत्रका बासिन्दा फोहोरको डङ्गुरबाट निस्केको प्रकोपसँग बाँच्न बाध्य छन् । १७ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्ती दुर्गन्धित छ । बञ्चरेडाँडाको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) सिधैँ खोलामा मिसिँदा सो क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा समेत असर पुगेको छ ।

    लामो समयदेखि दुर्गन्ध सहन बाध्य स्थानीय पटक पटक मन्त्रीसँग बसेका बैठकमा आश्वासनबाहेक उपलब्धि नभएपछि आक्रोसित बनेका छन् । यता काठमाडौँको उपत्यकाको फोहोर नउठेपछि यहाँका बासिन्दासमेत हैरानीमा छन् ।

    ‘हामीले फोहोर रोक्न खोजेका छैनौँ, तर स्थानीय नागरिकको समस्या समाधान नगरी फोहोरमा बस् भन्ने मानसिकता देखियो । त्यसैले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्न के ले रोक्यो ? बजेटको समस्या हो भने पनि यही क्षेत्रमा सांसद अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । पहल गर्न सकिन्छ ।’ ककनीका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ ।

    शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसमेत काँग्रेसकी नेतृ भएका कारण सहरी विकास मन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहने हो भने बन्चरेडाँडाको समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको विस्वास छ । यसबारेमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा बसेका सांसद हितबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नभए काठमाडौँको फोहोर कहिल्यै नउठ्ने गरी समस्या बल्झिने बताउनुहुन्छ ।

    ‘सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारण बञ्चरेडाँडाका पीडितहरू पीडितै रहिरहे भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर पनि सधैँका लागि नउठ्ने र दुर्गन्ध तथा रोग नफैलिएला भन्न सकिन्न । फोहोरमा बस्नुपर्ने त्यहाँका जनताको आक्रोसलाई सामान्य ठान्ने गल्ती हुनु हुँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो । तामाङ पनि नुवाकोटबाटै निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अनुगमन समितिले समन्वय र अनुगमन गर्ने भनेर निर्देशन दिनुभएको छ ।

    निर्देशन मान्न गर्न के समस्या ? बजेट आइसक्यो अर्थमन्त्रालयले काम गरोस्, अर्थमन्त्री नुवाकोटकै हुनुहुन्छ । संसदमा पनि बारम्बार कुरा उठाइएको छ, राज्यको ध्यानाकर्षण गराएकै छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले आ.व. २०८०÷०८१ मा बञ्चरे डाँडाको जग्गा मुआब्जाको लागि भनेर १ करोड मात्रै छुट्याएको छ ।


    बिहिवार, श्रावण ४ २०८००९:२१:३३
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij