काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका चार जना आरोपी प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीलाई ७ दिनको समय दिएको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।

यता, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ । विषेश अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार चार चरणमा ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले इतिहासकै ठूलो कारबाही गरेको दाबी गर्नुभएको छ । साथै उहाँले यस्ता विकृति विरुद्धको लडाइँ यतिमै नरोकिने पनि बताउनुभयो । हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरु कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त्यसलाई चिरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रचण्डले यो शुद्धीकरण यतिमा नरोकिने र निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवासका अभियुक्तहरु पक्राउ पर्न थालेको बताउनुभयो । मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरुमाथि करबाही सुरु भइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले आफूलाई सदन र आमजनताको समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

१९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ भनेर चिनिन्छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन् । ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिएपछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो । सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । यसबाहेक केही जग्गा बाटोमा गयो ।

पछि आएर २०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यस पटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचेका थिए । यसरी हरेकको पालामा यो जग्गा हिनामिना हुँदै आएको थियो ।