काठमाडौं ।सबै प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वार्षिक बजेट आएको छ। कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो भने बाँकी छ प्रदेशले हिजो शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ ।

लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेपछि पक्ष र विपक्षको बहस अझै चलिरहेको छ ।

सोही प्रकृतिको कार्यक्रमको सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदको तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्नसक्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले प्रदेशका जनतामा आशा सञ्चार गर्ने गरी बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ।

सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का नाममा ब्युँताएको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको सिको प्रदेश सरकारले पनि गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ल्याएका बजेट हेर्दा केही महत्वाकाङ्कक्षी कार्यक्रम समेत राखिएका छन् । बजेट कार्यान्वयन हुने शाहीले दावी गर्नुभएको छ ।

गण्डकी सरकारले सबै घरमा विजुली पु¥याएर यसै वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने बजेटमार्फत जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती तिवारीले बजेट असाध्यै राम्रो ल्याएको दावी गर्नुहुन्छ ।

प्रदेशहरुले ल्याएको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सातै प्रदेशको नयाँ बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुहुन्छ । ‘सातै प्रदेशको बजेट गत वर्षभन्दा घटाएर ल्याइएको छ । तर, हाम्रो क्षमताको आधारमा अझै घटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

यसपालि ‘प्रदेशमा पनि बजेट छर्ने काम भएका छन् । परिपक्व नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने काम भएको छ । सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइएकाले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन । प्रदेशहरुले बजेट कार्यान्वयनमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।