काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनका अधिवेशन हुन बाँकी शाखा अधिवेशन आगामी असार ५ गते भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म ३० शाखाको अधिवेशन सम्पन्न भएपनि अन्य शाखामा अधिवेशन नभएकाले असार ५ गतेसम्मका लागि समय तोकिएको हो ।

 

अहिले तोकिएको समयसिमा भित्र पनि अधिवेशन गर्न नसक्ने शाखा नेतृत्वको हकमा समयावधि सकिएपछि कठोर निर्णय गर्ने युनियनको तयारी छ । प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा भक्तपुरमा सम्पन्न युनियनको तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा अव कुनैपनि बाहनामा अधिवेशन पछाडि सार्न नहुनेमा सबैले जोड दिएका थिए ।

प्रेस युनियनले घोषणा गरेको ‘पत्रकार प्रशिक्षण वर्ष २०८०’ लाई प्रभावकारी बनाउन बैठकले जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गरेको प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गर्नका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्न नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको संयोजकत्वमा पत्रकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार समिति र नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीको संयोजकत्वमा प्रशिक्षक व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई नेपाल प्रेस युनियनले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै सदस्यता शुद्धीकरणमा प्रेस युनियनको साथ रहेको जनाएको छ । तर, सदस्यता शुद्धीकरण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा विचार र आस्थाका आधारमा सदस्यता नवीकरण हुन नदिने र सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिएमा युनियनले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पत्रकारले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न प्रेस युनियनले दबाब दिने भएको छ ।

काम गरेर पनि भु्क्तानी नपाएका पत्रकारहरुले युनियनमा जानकारी गराएमा भु्क्तानी गराउने जिम्मेवारी युनियनले पुरा गर्ने युनियनका अध्यक्ष लम्सालले अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, युनियनको पहिलो जिम्मेवारी नै श्रमजिवि पत्रकारहरुको अधिकार रक्षा गर्नु हो, त्यसका लागि वार्ता वा आन्दोलन जे गर्न पनि युनियन तयारी अवस्थामा छ । अधिकार खोज्न अव कँही जानु पर्दैन, युनियनमा आए हुन्छ ।’

असार ५ गतेसम्ममा युनियनका सबै संरचनामा नयाँ नेतृत्व आउने भएकाले जुनसुकै गतिविधि पनि उत्साह र प्रतिवद्धताका साथ हुने उहाँले दावी गर्नुभयो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि प्रकारका नीति, नियम, ऐन, कानुन, नियमावली नबनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

युनियनले सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को समाचार सेवा साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेकाले सरकारी लगानीको राससले निःशुल्क सेवा उपलब्ध समाचार गराउन युनियन केन्द्रीय समितिको बैठकले माग गरेको हो।