काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछूतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले यस्ता अपराधहरूमा कारबाही नभएको पाइएको र यसले दण्डहीनता बढाएको भन्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
आयोगले दलितहरूको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकलाई समेत आयोगले यस्तो आग्रह गरेको छ।
‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको देखिँदैन,’ आयोगले भनेको छ, ‘जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धमा आयोगमा हाल ३७ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका पीडितहरूको सङ्ख्या २०५ रहेका र आयोगले नेपाल सरकारलाई ७ वटा नीतिगत सिफारिसहरू समेत गरेको जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक बहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूतजन्य अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
