काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सो नीतिअनुसार बैंक दर १ प्रतिशतले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि ८ दशमलव ५ प्रतिशत थियो।कर्जाको पुनःतालिकीकरण र पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो सुविधा होटल, रेष्टुराँ, यातायात तथा निर्माण क्षेत्रका कम्पनीले मात्रै पाउने छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घट्दै गएको ब्याजदर अझै घट्ने पनि बताउनुभयो। बजारमा तरलता सिर्जना भएका कारण बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको पनि उहाँको धारणा थियो ।

यसैबीच आजै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउँदा निजी र विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने बताउनुभयो। प्रतिफलको आन्तरिक दर र परियोजनामा लगानी गरिए जोखिम सम्पतीको प्रतिफल लगायतमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ। सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै मुलुकलाई तरलताबाट पार लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

यता,मौद्रिक नीतिलाई लिएर पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु भने आक्रोशित भएका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत धितोपत्र बजारको नीति समेत परिमार्जन हुनेमा लगानीकर्ता आशावादी थिए। बढ्दो बैंकको ब्याजदरसँगै धितोपत्र कर्जा मार्जिन लेन्डिङ को १२ करोडको सीमा, र सेयर धितोकर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिमभार खारेज हुने उनीहरुको अपेक्षा थियो।

तर, सेयर बजार मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामै परेन। एक बैंकबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत ४–१२ को तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा १२ करोड कायम गरिदिएको थियो। तर,सो सीमा समेत खारेज हुनुपर्ने लगानीकर्ताको मागका बाबजुद केन्द्रीय बैंकले सो व्यवस्था यथावत् राखेको छ ।