काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले माओवादी अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

देश संकटपूर्ण अवस्थामा गइरहेको बेलामा अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरुप २/२ लाख दिने निर्णय आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसाका नामबाट पालनपोषण गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकरा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो,‘ दायित्व छ नै भन्ने हो भने पनि राज्यले कुनै उद्योग धन्दा, कलकारखानामा लगालि गरोस्, उहाँहरुको बरु स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा सहयोग गर्न पर्छ भने गरोस् तर यो दुई लाख नगद बाँड्ने गरि आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसाको नाममा पालनपोषण् गर्ने कार्य स्विकार्य छैन ।’
संसद बैठकमा पनि सरकारको यो निर्णयको चौतर्फि विरोध भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएपछि संसद्मा चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् । गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिनेबारेको कार्यविधि बनाउने भन्ने निर्णय गरेकाले गृहले कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधि बनेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा लडी समायोजन हुने क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने बाटो खुलेको छ । युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका माओवादीका लडाकुलाई यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमै प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो ।

यस्तै नेता बर्तौलाले सरकार कुनै पनि कुरामा जिम्मेवार नभएको दाबी समेत गर्नुभएको छ ।