काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि आफूहरूले राखेको संशोधनमाथि संसद्मा छलफल गर्न माग गर्नुभएको छ ।
आइतबार(आज) प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले ती संशोधनमाथि संसद्मा छलफल नभएकामा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनामा आयोग गठन गर्ने र ६० दिनभित्र बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको तर, त्यस अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो।
८ वर्षपछि आयोग गठन भएको र आयोगमा ६६ हजार बढी उजुरी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले हालै ल्याएको विधेयक पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै उहाँले सबै सरोकारवालाहरूको राय र सुझावका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गर्नुभएको थियो ।
विधेयकउपर प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, दफावार छलफल सदनमै गर्ने कि संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर त्यहाँ दफावार छलफल गर्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित छन् ।
परिणाममा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यही बेला सांसद कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढेकामा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
