काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।आज सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो।

उहाँले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।उहाँले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरू समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। सहकारी ऐनमा २५ लाख रुपियाँ सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ।

सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रस्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।