काठमाडौं । आज विश्व मानवअधिकार दिवस, न्याय, समानता र आत्मसम्मानको नाराका साथ देशभर मनाइएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले समय–समयमा मानवअधिकारको प्रतिबद्धता जनाउने गरेपनि व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । प्रतिबद्धता आफ्नो ठाउँमा रहेपनि नागरिकका लागि मानवअधिकार प्रथम विषय हो । नागरिकले बोल्ने, हिँडडुल गर्ने, काम गर्ने, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकार निर्बाध रुपमा कति प्रयोग गर्न पाए ? त्यो नै आजको यक्ष प्रश्न हो । मानवअधिकारवादी नेता सुदीप पाठक नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा समेटे पनि कैयौं कानुन बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।

द्वन्द्वकालको १० वर्षमा पनि मानवअधिकारको पहलमा कुनै कमी नभएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । दिवसका दिन मात्र मानवअधिकारवारे खबरदारी गरेर नपुग्ने भन्दै उहाँले मानवअधिकारलाई हलुका रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिनुभयो।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको दाबी गरिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी मानव अधिकारको नाममा गरिने गतिविधि, मानव अधिकार आयोग लगायतले तुच्छ राजनीतिक अभिष्ठ पूर्ति गर्ने आधारका रुपमा मानवअधिकारलाई प्रयोग गर्दा घातक हुन सक्नेतर्पm संकेत गर्नुहुन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकारअन्तर्गतका प्रायः सबै अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको सरकारले दाबी गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकार नेपालमा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित रहेको विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीको भनाई छ ।

अधिकारको हनन भए सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने विषय संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित भएको बताउने गरिन्छ । तर, नेपालमा मानव अधिकारको बलियो जग बसाल्न बाँकी नै छ । कतै अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न बाँकी छ त कतै कानुनी खोल ओढाएर साथ र संरक्षण दिने जमातबाट पीडितहरूलाई न्याय दिन बाँकी छ । त्यसैले, मानव अधिकारको परिधि नाघ्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।