काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा नेपालका कानुनविदहरु विभाजित भएका छन्।

केहीले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न पाइने भए पनि मन्त्री बनाउन भने संविधानले रोकेको तर्क गरेका छन् भने केहीले राष्ट्रियसभा सदस्य बनिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने तर्क पेश गरेका छन्।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको निर्णयपछि चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चुलिएको हो।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्ति उक्त कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने कुरा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको बताउनुभयो। त्यसैले बर्दियाबाट चुनाव हारेका बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न मिल्ने भए पनि मन्त्रीको जिम्मेबारी दिन संविधान बाधक रहेको उहाँको दाबी छ।

तर अर्का संविधानविद टिकाराम भट्टराईको तर्क भने फरक छ। उहाँले प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य नभएका बेला मात्रै मन्त्री बन्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नबाट कुनै बाधा अड्चन नराखिएको उहाँको दाबी छ। त्यसैले सरकारले नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरे उहाँलाई मन्त्री पदको जिम्मेबारी दिन संविधान बाधक नरहेको उहाँको भनाई छ।

तर नेपाल वार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने आफू अनुकुल संविधानको व्याख्या गरेर बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्दै मन्त्रीको जिम्मेबारी सुम्पे त्यो मुलुकका लागि दूर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिनुभयो।

संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख गरेका बेला आफू अनुकुल विभिन्न धाराको व्याख्या गरेर संविधानको मर्म भत्काउने प्रयास गरे त्यो राष्ट्रका लागि सुखद नहुने उहाँको भनाई छ।

संविधानविद टिकाराम भट्टराईले भने राष्ट्रियसभा सदस्य बनिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नबाट संविधानले कुनै रोक नलगाएको दोहो¥याउनुभयो।

तर संविधान भन्दा पनि माथि नैतिकता हुने भएकाले बामदेवलाई मन्त्री बनाउने कुरा उहाँको व्यक्तिगत र पार्टीको दलीय नैतिकतामा भर पर्ने उहाँले बताउनुभयो।

नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपाको निर्णयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ रहेको उहाँले बताउनुभयो।

संविधान संशोधन गरेरै भए पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कायम गरेर संसदको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेका बामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य मात्रै बनेर त्यसैमा रमाउनेछन् भन्ने ठान्नु गलत हुने छ।

तर पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेबारी लिने गरी गौतम राष्ट्रियसभामा जान सहमत भएको श्रोत बताउँछ।

त्यसैले यसअघि दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री बनेको मुलुकमा नेताहरुले राजनैतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।