काठमाडौं । काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २७औं सम्मेलन (कोप–२७० आइतदेखि सुरु हुँदै छ। सम्मेलन कात्तिक २० देखि मंसिर २ गते (नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख २०२२) सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदै छ।

उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकांक्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ।

सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू ऐक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल तथा निर्णय हुनेछ।

यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै अजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलित रूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेन्डा रहेको वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ। अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडिसी, इटिएफ) लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ। विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो।