काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको विज्ञापन पनि निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने जनाएको छ। सोमबार(आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको विज्ञापन निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने जनाएको हो।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालकोसमेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन गर्न थालेको देखिएको छ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति–२०७७ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयसमेतको संयन्त्र बनाइ नीतिको कार्य योजना बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनका लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसमेतबाट गर्ने विज्ञापनलाई निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिने आयोगले जनाएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ। ‘सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुन बमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे नगरेकोबारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्त दुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरिन्छ’, उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को ९ठ० मा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेकोसमेत आयोगले स्मरण गराएको छ।
