काठमाडौं । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयकलाई पुनः संसद्मा पठाएको तर प्रतिनिधिसभामा कुनै छलफल बिनै फिर्ता पठाएर दलहरूले पनि गलत गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले संसद्मा सन्देशसहित पठाएपछि छलफल गर्नुपर्ने र ठिक–बेठिक छुट्याएर फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । दुई–दुई पटक संसद्ले प्रमाणीकरणका लागी पठाएपछि राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार पारित गर्नै पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
अहिले संविधान जारी भएको ७ वर्ष चलिरहँदा संविधानको उल्लंघन गर्न सरकार, संसद् र राष्ट्रपति पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहेको केसीले बताउनुभयो । अहिले राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको सन्दर्भमा उहाँले यो मुलुकका लागी सुखद पक्ष नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको समस्या पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीको समस्या पनि अदालतले संसद्को समस्या पनि अदालतले हेर्दा मुलुकको लागी अनिष्ट भएको उहाँको भनाई थियो ।
