काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमिततासम्बन्धी सोधेको प्रश्नमा आइतबार जबराले उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।

ुसर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणक्रममा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई नै निर्णय गर्नु भनिएका कारण प्राप्त बोलपत्रमध्ये प्राविधिक रुपमा उपयुक्त एउटामात्रै बोलपत्र स्वीकृत गरेको जब।ाको भनाइ छ ।

समितिले जबरालाई सोध्न ४३ प्रश्नवाली तयार पारेको छ । गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले साउन २२ मा महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष महाअभियोग प्रस्ताव पठाएको थियो । आइतबारसम्म ३५ वटा प्रश्नको जवाफ जबराले दिइसक्नुभएको छ । जबरामाथि यसअघि समितिले भदौ १५, १६, १९ गते बयान लिएको थियो ।

पर्सि मंगलबार १ बजेका लागि जबरालाई अर्को बयानमा बोलाइएको समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल असोज १ गते सकिँदैछ । त्यतिञ्जेलसम्म समितिले प्रतिवेदन दिएर प्रतिनिधिसभाले जबराविरुद्धको महाअभियोगबारे निर्णय लिने सम्भावना न्यून छ ।

तर पोखरेलले युद्धस्तरमा काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति रहेको बताउनुभएको छ ।

यसैबीच, महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ मसान्त भित्रै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लाग्ने–नलाग्ने विषयमा छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भएको छ।

समितिमा रहेका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले मसान्त भित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।