काठमाडौं । संसदबाट पुनः हुबहु पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ ।

नागरिकता विधेयकमा संसदमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेका कारण राष्ट्रपति भण्डारी यो विधेयकप्रति कडा बन्नुभएको हो ।

उहाँ अहिले पनि विधेयकमाथि छलफलमा व्यस्त बन्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकमा लालमोहर लगाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै उहाँका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रियता, अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक भएकोले संविधानको रक्षा गर्नु उहाँको कर्तव्य रहेको यादवको भनाइ छ । संसदले मात्रै सबै विषय लाद्न नहुने बताउँदै यादवले राष्ट्रपतिले जनताको चाहना अनुसार निर्णय लिनसक्ने बताउनुभयो ।।

राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय ग¥यो ।

२ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरुको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास ग¥यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरेपनि कुनै संशोधन भएन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संसदले पुनः हुबहु पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई बाध्यकारी भएपनि असोज १ गते संसदको आयू सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिको कदम शंकास्पद रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले कि विधेयक प्रमाणिकरण हुनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ जस अनुसार यो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । तर संसद विघटन भएसँगै यस्ता विधेयक निष्क्रिय पनि हुनेछन् ।