काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकमा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

न्याय परिषद्ले मंगलबार मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र संसदीय सुनुवाइ समिति आइपुगेको छ ।

अब समितिको बैठक बसेर बिरोधका लागि १० दिने सूचना निकाल्नुपर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख छ । तर यो कार्यबिधी छोट्याएर फास्ट ट्याकमा सुनुवाइ गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।

कार्यविधिमा संशोधनका लागि दलीय सहमति नजुटे संसदको कार्यालय सकिएर सुनुवाइ हुन सक्दैन । एउटा बैठक सुनुवाइ समितिको बसेर ४५ दिनसम्म अनुमोदन नभए स्वतः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।