काठमाडौं। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरुले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरुले संसदको आयू लम्ब्याउन नहुनेमा विशेष जोड दिएका थिए । 

सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु संविधान विपरित र गलत नजीर बसाल्ने प्रोपोगाण्डा मात्रै भएको बताए । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै र विशेष अवस्थामा मनोनयनको दिनसम्म मात्रै संसदलाई जिवित राख्न सकिने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु शेरबहादुर तामाङ, विशाल भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा र डा. भीम रावलको भनाइ थियो । 

सांसद प्रेम सुवालले पञ्चायतकालमा सत्तामै बसेर निर्वाचन लड्ने गरेको स्मरण गर्दै हालको सरकारले पनि त्यहीँ बाटोमा जान नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । 

कांग्रेस सांसद गगन थापा र प्रकाश रसाइलीले संसदको आयूको विषयमा राष्ट्रिय एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदलाई जिवित राखेर निर्वाचनमा होमिनु गलत भएको उहाँहरुको तर्क छ । 

संसदमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले पनि विधेयकमा करेक्सन गर्न सकिने कुरा आफूले शुरुमै उठाएको बताउनुभयो । सबै सांसदको धारणामा एकरुपता आएकोले मन्त्री कोइरालाको पनि नैतिक संकटको जवाफ थियो ।। 

संसदको कार्यकालका विषयमा यति धेरै बहस र छलफल गर्नु फगत भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका थिए । निर्वाचनको मिति तोकिइसकेकोले सरकार कामचलाउ भइसकेको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।