२०८३, श्रावण २५ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । पाँचथरमा ५ हजार ८५ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
निवेदन दिनेमध्ये भूमिहीन दलित ९०, भूमिहीन सुकुम्बासी १ सय २२ र अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ८ सय ७३ रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आठ वटा स्थानीय तह रहेको यो जिल्लामा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट मात्रै जग्गा प्राप्तिका लागि १ हजार ७ सय ७६ जनाले निवेदन दिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश लावतीले जानकारी दिनुभयो ।
तथ्यांक अनुसार मिक्लाजुङ पछि फालेलुङबाट ८ सय ७८, तुम्बेवाबाट ८ सय ३०,फिदिम नगरपालिकाबाट ७ सय ९६ , हिलिहाङबाट ७ सय २७, फाल्गुनन्दबाट ४२ र कुम्मायकबाट ३३ जनाको निवेदन परेका छन् । याङवरक गाउँपालिकाबाट भने एक जनाको पनि निवेदन नपरेको आयोगको जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि पटक–पटक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउन गठन भएका समिति कार्य अवधि नपुग्दै बिघटन भएकाले आयोगको काम अधुरो रहेको थियो ।
जिल्लामा हालसम्म हिलिहाङ गाउँपालिकाले निवेदकलाई अस्थायी निस्सा उपलब्ध गराइसकेको छ भने मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा डाटा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।
जिल्लाका हिलिहाङ र मिक्लाजुङ गाँउपालिकासँगै फिदिम नगरपालिकामा स्थानीय तह तथा वडा स्तरीय सहजीकरण समिति गठन भइसकेका छन् ।
सरकारको मापदण्ड अनुसार जग्गाधनी पूर्जा वितरणको तयारी पूरा गरेर जिल्लास्थित कार्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रो नम्बरमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यादेश छ ।
पहाडी जिल्लाको हकमा सुकुम्बासीले आवासका लागि १० आना र खेती गर्न ५ रोपनीसम्म जग्गा पाउने निर्देशिका छ ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका तीन सयवटा स्थानीय तहमा रहेका ५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । भूमि आयोग पाँचथरले आज फिदिममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला कार्यालयले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो ।
