काठमाडौं । कुनैपनि मानिस समस्या पर्दा, आर्थिक अभाव हुँदा ऋण काढ्ने गर्दछ । सानोतिनो ऋण लिन बैंक धाउनुपर्ने, सहकारी जानुपर्ने त्यसमा धितो राख्नुपर्ने झन्झटले मानिसले गाउँघरमै सरसापटी लिने पुरानो चलन हो ।
एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, लेनदेन गर्ने नेपालीहरूको संस्कृति नै हो, विशेषगरी शहरबजार भन्दा गाउँघरतिर यस्तो चलन व्याप्त छ । तर, आर्थिक अभावले काढेको ऋण, ऋणीका लागि अभिशाप भइरहेको पाइएको छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशमा करिब ६९ प्रतिशत ऋणी मिटरब्याजको सिकार बनेका छन् । गाह्रो पर्दा साहुहरूबाट लिएको ऋणले धेरैको छाकबास उडाएको छ । मिटरब्याजी व्यापारी, नेता र जनताका प्रतिनिधिहरू समेत रहेका छन् ।
पैसा कमाउने सहज तरिका अवैध मिटरब्याज बन्ने गरेको छ । यो अवैध धन्दामा जुवा खेलाउन, गलत कार्य गर्नका निम्ति पैसावालाले रकम दिएपछि भाका दिने सोही भाकामा आफूले मागेको थप रकम लिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । अहिले मिटर ब्याजबाट प्रताडित बनेका पीडितहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा रातदिन धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूको सरकारसँग एउटा मात्रै माग छ सरकार यो भारीबाट उन्मुक्ति गराइदेऊ ।
मिटर ब्याजीबाट पीडित पश्चिम नवलपरासीका पीडितहरू काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । त्यसबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बोलाएर मिटरब्याजी सुदखोर पीडितहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सोही अनुरूप पीडितहरूका समस्या बुझ्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल थप अध्ययनका लागि अहिले नवलपरासी गएको छ ।
देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजुरी आव्हान गरिएको बताउँदै सहसचिव भुसालले भदौ ५ गतेभित्र दुई हजार हाराहारीमा निवेदन परेको बताउनुभयो । यो अवस्थाले मिटरब्याजीको बिगबिगी भयानक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक अभाव र विपन्नता भएका व्यक्तिहरूलाई थप पीडा दिने मिटरब्याजी साहूहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । पीडितको भावनामा खेलबाड गरी अवैध असुली गर्ने क्रूर मानसिकता भएकाहरूलाई जेल मात्रै होइन, मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन जरुरी छ ।
