काठमाडौं । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीचको मतभेदका कारण अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन लेख्न सकस परेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लीन चिट दिने सत्तापक्षीय सांसदहरूको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी सांसदहरू सहमत भएका छैनन् ।
समझदारी निर्माणका लागि आज बिहानैबाट सिंहदरबारमा औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरू बसिरहेका थिए । कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी राखेको भए पनि निष्कर्षलाई लिएर भने दुई पक्षबीच विवाद बढेको हो ।
शर्माविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नभेटिएकाले उनलाई निर्दोष ठहर गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तापक्षमा सांसदहरू छन् । एमालेका सांसदहरूले भने सरकार र खागसरि अर्थमन्त्रालयले छानबिन समितिलाई असहयोग गरेकाले शर्मालाई निर्दोष मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।
अहिले समितिको सचिवालयले सांसदहरुसँग समूह–समूहमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी तथा अन्य दलका सांसदहरूलाई सदस्यसचिव सुरेन्द्र अर्यालले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर बेग्लाबेग्लै छलफल गर्नुभएको हो ।
एमालेका सांसदहरूले यदि अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेर प्रतिवेदन लेखिएको खण्डमा आफूहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्ने सङ्केत गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयभित्रको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भए पनि दृश्यहरू अस्पष्ट भएकाले अर्थमन्त्रीलाई दोषी वा निर्दोष मान्ने विषयमा समितिभित्र विवाद भएको हो ।
यदि विवाद नमिलेको खण्डमा अल्पमत–बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । समितिभित्र सत्तारुढ दलहरूको स्पष्ट बहुमत छ । त्यसैले बहुमतको बलमा उनीहरूले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएको खण्डमा एमाले सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने मनस्थिति बनाएका हुन् ।
समितिले आजै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनुपर्ने समयको दबाब छ । सरकारलाई बुझाएर भोलि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समितिले निर्णय गरिसकेको हुँदा थप समय माग्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
