काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका कतिपय राजनीतिक नियुक्तिप्रति नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरु लज्जित भएका छन् ।

उनीहरुले सरकारका केही नियुक्तिहरुले आफुहरुलाई लज्जित बनाएको र त्यही कारणले अहिले पार्टीमा विवाद भइरहेको पनि बताएका छन् ।
सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने, पार्टीलाई भन्दा परिवारलाई प्राथमिकता दिने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिने, योग्यलाई भन्दा रकम बुझाउनेलाई नियुक्त गर्दा पार्टीमा चरम निराशा पैदा भएको उनीहरुको भनाई छ ।

पार्टीका शिर्ष नेताहरु विषेश गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललगायतको सिफारिस र जोडबलमा कतिपय गलत व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो ।

पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका सम्धी समेत रहेका उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउन लागेको विषयसँगै अन्य गलत नियुक्तिको चर्चा चुलिएको हो ।

नेकपाका नेता तथा सांसदहरुले पनि नियुक्तिमा गल्ती भएको छ भने पार्टीले तत्काल सच्याउनु पर्ने र आगामी दिनमा गल्ती नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेले गलत भइरहेको विषयमा बैठकमा व्यापक छलफल पनि भइरहेको नेपाली नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रीय कमिटि, स्थायी कमिटिलगायतमा पनि सरकारका यस्तै कामकारबाहीको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

यस्तै गलत निर्णयहरु नै पार्टी भित्र पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद र अन्तरसंघर्षको मुल कारण भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले मुल रुपमा उठाएको विषय नै सरकारका कामकारबाही विधि, मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुसार नभएको भन्ने नै हो, उहाँले भन्नुभयो ।

बरिष्ठ नेता नेपालका सम्धी समेत रहनु भएका नेता पाण्डेले नेता नेपालले विधि, निष्ठा र सन्तुलनका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि दवाव दिइरहेको दावी गर्नुभयो । गलत नियुक्तिहरुका बारेमा नाजवाफ रहनु भएका पाण्डेले केही नियुक्तिमा कमीकमजोरी देखिएपनि सवै नियुक्ति गलत नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै पनि सरकारले बिचौलिया, नियुक्ति किन्नेहरु, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको देखिएको छ ।

लगानी बोर्ड कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट, रेलवे विभाग महाप्रबन्धकमा गुरु भट्टराई, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिममिया अन्सारी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यसचिवमा रमेश सिलवाल, नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा मदन खरेल, नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा सुशील घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारी प्रमुखमा ज्ञानिन राई, नगरविकास कोषमा कृष्ण्प्रसाद सापकोटा, सिटिइभिटी उपाध्यक्षमा खगेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ ।

त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलमा दुर्गा भण्डारी, नेपाल ट्रस्टमा यती समूहका सीताराम सापकोटा, स्पेनको राजदूतमा दावाफूटी शेर्पा, अस्ट्रेलियाको राजदूतमा महेशराज दाहाल, केयूकेएलमामिलनकुमार शाक्य, स्टाफ कलेजमा राजन खनाल, राजस्व प्रशासन बोर्ड अध्यक्षमा महेश दाहाल, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्ड कार्यकारी निर्देशकमा सञ्जीव राणा, राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारी, केयुकेएल महाप्रबन्धकमा मिलनकु्मार शाक्य, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सदस्यमा कैलाश खड्का र न्यायपरिषद सदस्यमा शाही शासनका महान्याधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई नियुक्त गरेको विषयले पनि सर्वत्र सरकारको आलोचना भएको थियो ।