काठमाडौं । जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र नेपाल, यहाँ हजारौँ नदिनाला बगिरहेका छन् । तल नदि बगिरहेको छ, माथिको पाखो जमिन आकाशे पानीको भरमा सुख्खा छ । यतिमात्र होइन नदीमाथिको बस्ती काकाकुल छ । कतिपय ठाउँमा पानीकै लागि घण्टौँ हिड्नुपर्ने र त्यहाँ पुग्दा लाइन बस्नुपर्ने समस्या अझै हटेको छैन । मानव जीवनको प्रमुख आधारभूत आवश्यकता पानी, खाना केही दिन छोडेपनि बाँच्न सकिएला तर, पानी नपाउँदा क्षणभरमै ज्यान तलमाथि हुनसक्छ । 

यति संवेदनशील विषयमा राज्यले भने आवश्यक पूर्वाधार खडा गरी नागरिकको शुद्ध पिउने पानी पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिन सकेको पाइदैन । स्थानीय तह सरकारले पनि अघिल्लो पाँच वर्ष विकासका नाममा वनजंगल र डाँडामाथि डोजर कुदायो, भएका मुहान दबायो तर पिउने पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । खानेपानीको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लागत देखाउँदै धेरै स्थानीय तह यो योजनाबाट पन्छिए । 

तर, अहिले संसदमा प्रस्तुत खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमाथि सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राख्ने क्रममा शुद्ध पिउने पानी नपाइएको, पानी सर्वसुलभ नभएको, धेरै स्थान बस्ती काकाकूल भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए । सांसदले उठाएका विषय कार्यान्वय होलान्, नहोलान् तर, पहाडका मूहान व्यवस्थित नभएको र धारामा आउने पानी क्यूरिफाइ हुन नसकेको सांसद विमला बिकको भनाइ थियो । 

संसारमा हरेक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी दिने राज्यको दायित्व भएपनि यहाँको सरकार हरेक बखत पन्छिरहेको सांसद नवराज सिलवालको दाबी छ । 

सांसद दुर्गा पौडेलले कम्तिमा पचास वर्षको योजना बनाएर हरेक नागरिकलाई खानेपानी दिन प्रविधको प्रयोग गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । 

शहरमा पानी तान्न मेसिन प्रयोग गर्दा विद्युत धेरै खपत भएको र जनता दोहोरो मारमा परेकोले खानेपानीको पाइपलाइन व्यवस्थित पानुपर्ने सांसद प्रेम सुवालको धारणा थियो । 

हिमालमा समेत पानीको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सांसद डा. डिला संग्रौलाले आरसेनिक पानी पिउन नागरिक बाध्य भएको तर्क गर्नुभयो । 

जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएको बताउँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

गरिबी, कठिन भुबनोटजस्ता चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा विस्तारमा नेपालले विगतका दशकहरुमा भने केही प्रगति हासिल गरेको छ । सन् १९९० मा ४६ प्रतिशत घरधुरीसँग खानेपानीको सुविधा रहेकोमा हाल ९५ प्रतिशतसम्म खानेपानीको पहुँच रहेको केही गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांक रहेको छ ।