काठमाडौं । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नबढाउने भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार(आज) प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।
एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुने वित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले हदम्यादको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने कुरा कुनै एउटा घटनाबाट भन्दा अध्ययन गरेर ल्याउन आवश्यक हुने भन्दै सरकारले कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो।
कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताउनुभयो।
कानुन निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानुनमन्त्री बन्दीले नेपालमा समाजको आवश्यकताका आधारमा बेला बेला कानुन परिवर्तन हुँदै आएको पनि बताउनुभएको छ।
नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो।
