काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
१० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल आयल निगमको पुर्नसंरचना गर्नेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्न भन्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले देशमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा यसले पारेको प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखापरेको असहज अवस्थाका सन्दर्भमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमन तथा व्यापार सम्बन्धी कार्य छुट्टा छुट्टै निकायबाट गनेबारे पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
मन्त्री बडुका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञ समेत रहने गरी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
उहाँका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबिच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने विधिबारे पनि समितिले सुझाव दिने छ ।
वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम पदार्थको हालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको मूल्यवृद्धि र यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र यसको न्यूनीकरणका उपाय, निगमको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय सुधार र निगमको साङ्गठनिक पुनसंरचना गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
