काठमाडौं । कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदिमा लैजाने योजनाविरुद्ध रामपुर र चापाकोटका मेयर फेरि तातेका छन् ।
सरकारले गत आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेटमा कालीगण्डकी—राम्दी—तिनाऊ डाइर्भसनको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि उनीहरु फेरि तातेका हुन् ।

विगतमा पनि सरकारले यस आयोजनालाई अगाडि बढाउन खोजेकोमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विरोधका कारण काम रोकिएको थियो । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन समेत रहेको यस आयोजनालाई अगाडि बढाउन खोज्नु आफैमा न्यायिक जनसरोकारको हित विपरीत हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

पाल्पाको रामपुरका मेयर रमण थापा र स्याङ्जाको चापाकोटका मेयर ईश्वर खाँण नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भूसालललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आयोजना अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मार्फत् ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपसभापति गुरुङले आफु पनि यस परियोजनाको विपक्षमा सधैँ रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई पनि आफुले यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यस आयोजनाबाट राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रका लाखौँ बासिन्दालाई अन्याय हुने र विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले एकातिर अन्याय गरेर अर्कोतिर हराभर गराउने आयोजना अगाडि बढाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

दुवै मेयर सहितको टोलीको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उर्जामन्त्री भूसालले पनि आयोजना अगाडि नबढ्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वस्त पार्नु भएको थियो । उहाँले आफूपनि त्यस परियोजनाका बारेमा पर्याप्त जानकार रहेकाले यसको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

टोलीमा चापाकोटकी उपमेयर इशा राना, एकिकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल, काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि खगेश्वर पाठक, पत्रकारहरु जीवन भण्डारी, अमृत अधिकारी, अर्जुन खनाल, गोपिकृष्ण रेग्मी, अधिवक्ता देवराज भण्डारी, युवा नेताहरु राजु तिमिल्सीना, कृष्ण न्यौपानेलगायत हुनुहुन्थ्यो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा यो आयोजना अगाडि बढाउँदा कालीगण्डकीको राम्दी भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको दैनिकी, सांस्कृतिक, धार्मिक र वातावरणीय लगायत मानव सभ्यताका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्ष पत्रमा लेखिएको छ, “उनीहरुले समान क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरीतको कार्य हुने र विकासका नाममा विनाशको परियोजना भएकोले यस्को लागत, उपलब्धि एवं तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकता लगायतका आधारमा अनुपयुक्त आयोजना भएकोले यो परियोजना खारेजीको माग गर्दछौं ।”

स्थानीय बासिन्दाको आग्रह विपरित परियोजनालाई अगाडि बढाउन खोजेमा चरणवद्ध आन्दोलन अगाडि बढाउने बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।