काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याउनु भएको हो ।
बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । साथै ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाइने देखि लिएर सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा समेत गरिएको छ ।
सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान‚ मकै‚ गहुँ‚ तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने र आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने भएको छ ।
यस्तै, सरकारले उद्यमशीलता दशक अभियानका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन नेपाली उपभोग कार्यक्रमको प्रारम्भ पनि गरिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको हो । पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले थप २० वटा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने भएको छ ।
साथै ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले वैज्ञानिक भूमिसुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने तथा कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने बताउनु भएको छ।
यसैगरि, अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरि बजेटवारे विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७९–८० बजेट सोचे भन्दा राम्रो तर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले आज प्रस्तुत गरिएको बजेटको आकार ठुलो भएका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउनुभएको हो ।
प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले बजेट बढाएको भन्दै उहाँले बजेटमा निर्वाचनको गन्धले कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
यस प्रति पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले नेपालको जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले वितरणमुखी बजेट ल्याएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।
बजेटमार्फत सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरि, सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब ५ करोड रकम छुट्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणको सबै निर्णय खारेज गर्दै विकल्प खोज्न भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढाँचा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख भएको छ ।
यसैगरि,बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खाना पकाउने बायो ग्यास र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
