कमठमाडौं । सरकारले ल्याएको २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको धारणाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडले थिलिथिलिएको मुलुकलाई पुर्नगति दिन केही असहज भएपनि यो नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै समेटिएको बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न गरेको फैसलाबारे सरकारले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय लिने देउवाको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरु कसले के भने ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै संविधानलाई मिच्न चाहनेहरुलाई जनताले स्थानीय निर्वाचनमार्फत् राम्रो जवाफ दिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री भएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नीति तथा कार्यक्रममाथि केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर गन्थन प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलका क्रममा धारणा राख्दैँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता दिने दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराउनुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै सांसद गोकर्ण विष्टले मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएको भन्दै रोममा आगो लागिरहेको बेला निरोले बाँसुरी बजाएजस्तै सरकारले बाटो बिराइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

मुलुकको सीमा सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सांसद पद्मा अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषयले स्थान नपाउनु दुखद् भएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको आर्थिक संकट, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फितीको समस्यालाई कम गर्दै गरिबको जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउनुपर्ने सांसद डा. डिला संग्रौलाको भनाइ थियो । स्वास्थ्य क्षेत्र निकै महंगिएको भन्दै सांसद प्रकाश रसाइलीले विपन्न जनताले पनि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकांश सांसदहरुले मुलुकको वर्तामान अवस्थालाई छुने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।