काठमाडौँ । सरकारले थालेको छानबिन रोक्न माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आजको सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त रिट फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

यसअघि वैशाख १३ गते सुनुवाइको मिति तोकिएकामा उक्त दिन पनि सुनुवाइ नसकिएको भन्दै उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि आज पेशीमा चढेको उक्त रिटको सुनुवाइ नसकिएपछि भोलीका लागि पेशीमा राख्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

आफू निलम्बनमा परेसँगै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने बताइएको थियो ।

तर वैशाख १३ गतेको सुनुवाइ नसकिएपछि न्यायाधीशद्वय मल्ल र प्रधानको इजलासले उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिट अब भोली पेशीमा चढाइने भएको छ ।