काठमाडौँ । ५७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस आज मनाइँदैछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिस समान हुन् भन्दै सबैलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ र अन्य विभिन्न घोषणा तथा प्रतिज्ञापत्रले पनि जातीय भेदभावलाई कानूनतः दण्डनीय बनाउँदै सबै मानवका लागि समानता, स्वतन्त्रता र अविभेदको सुनिश्चितता गरेका छन् ।

दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलंक भएको बताउनुभएको छ । २१औँ शताब्दीमा कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुनेसमेत उहाँले बताउनुभएको छ ।

सन्देशमार्फत देउवाले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि संघर्ष गर्ने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, योद्धा तथा अग्रजहरूप्रति सम्मानसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रतिज्ञा पत्रहरूको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले तिनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कानुनी र नैतिक दायित्व भएको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रता र समानताको हक सुनिश्चित गरी छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको छ । विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो ।