काठमाडौं । प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ सुरु भएको छ । भारत सरकारले नेपालमा लोकेसन सर्भेका लागि प्राविधिक टोली पठाएपछि सर्भे सुरु भएको हो ।

यो सर्भेका लागि २२ असोज २०७८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ ।

रेल विभागका प्रवक्रा अमन चित्रकारका अनुसार भारतीय टिम फिल्डमा मोबिलाइज (परिचालित) भाइसकेको छ । टोलीले सर्भेका लागि चाहिने यन्त्र, उपकरण र गाडी भन्सार छुटमा नेपाल भित्रयाउन पनि लागेका छ ।

‘भारतले सम्झौताअनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाइसकेको छ,’ चित्रकारले भने, ‘१८ महिनाभित्र यो काम सकाउने लक्ष्य छ, कोभिडमा कारण केही लम्बिन पनि सक्छ ।’

यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

भारतले यो रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउने गरी अध्ययन गर्दैछ । सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ । नेपालले आन्तरिक रुपमा बनाउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव भएपनि भारतले स्टान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल–काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । नेपालले स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डीपीआर गर्न अनुरोध गरेपनि भारत तयार नभएकाले परम्परागत प्रविधिमै रेल बनाउन खोजिएको छ ।