काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले धरौटी घटाइदिएपछि राजश्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर रिहा भएका छन्

२८ करोड राजश्व छलीको आरोपमा पक्राउ परेका उमाशंकरलाई उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख धरौटीमा मागेको थियो। उक्त धरौटी बुझाउन नसकेर उमाशंकर थुनामै थिए।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको धरौटी घटाएर २५ हजार बनाइदिएको थियो। न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार धरौटी बुझाए थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएको हो।

शुक्रबार धरौटी बुझाउने प्रक्रिया नसकिएपछि आइतबार २५ हजार धरौटी बुझाएर उनी छुटेको उच्च अदालतका प्रवक्ता नगिन्द्र केशरी पोखरेलले बताए।

सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले उमाशंकरको नागरिकता र ल्याप्चे दुरूपयोग गरेर काठमाडौंमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स भन्ने कम्पनी खोलेका थिए।

मिश्रले विभिन्न कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ४ करोड राजश्व ठगी गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले १७ जनाविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये उमाशंकर पनि थिए। उमाशंकरको नाममा रहेका कम्पनीले भने २८ करोड राजश्व ठगेको विभागको अभियोग छ।

अनुसन्धानका क्रममा विभागले उमाशंकरलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले भने आफ्नो नागरिकता, ल्याप्चे र फोटो मागेर लगेपछि मिश्र बेपत्ता भएको बयान दिएका थिए। मिश्रले केरके गरे आफूलाई थाहै नभएको उनले बयानमा भनेका थिए।

सर्वोच्चले पनि मिश्रले नै उनको नाममा संस्था खोलेर आर्थिक फाइदा लिएको र उनी राजश्व चुहावटमा संलग्न रहेको नपाइएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहेता पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजश्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको देखिएन सर्वोच्चले भनेको छ।

त्यसमाथि रायभरको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति हेरेर उनको धरौटी ७५ लाख निकै धेरै रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

बिगोको दोहोरो दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू उपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार नगद वा जेथा धरौट माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुनेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ७५ लाख धरौटी माग गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेश सो हदसम्म मनासिव देखिन नआएकोले बदर गरिदिएको छ।