काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेपनि त्यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले नभई स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको बताउनुभएको छ ।

आफ्नो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको बताउदैँ जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको ओलीले बताउनुभएको छ । साथै उहाँले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी ओलीले गत वर्ष आफुले ताजा जनादेशको माग गर्दा अनेकौं प्रहार गरिएको भन्दै जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन‘ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनस्र्थापनालाई ‘संविधानको जीत’का रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ’अर्ली इलेक्सन‘ को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको पनि आरोप लगाउनुभएको छ । ‘शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरुबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरु गम्भीर रुपले समस्याग्रस्त बनेका छन्’, ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेको भन्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरुका लागि ‘कम्फर्टेबल‘ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको बताउनुभएको छ ।

‘भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ’, ओलीको विज्ञप्तिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको उल्लेख छ ।

ओलीले चीनसँगको सिमा छानविन गर्न बनाएको समितिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । ‘अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रुपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ’ ओलीको भनाइ छ ।
पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रुपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएकाले राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख भएको र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको बताउनुभएको छ ।

ओलीले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेका भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको आरोप लगाउनुभयो ।

ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)बारे विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
उहाँले अमेरिकी अधिकारीहरुसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलेर जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको समेत बताउनुभएको छ ।

साथै उहाँले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।

विस्तृतमा पढ्नुहोस् :