काठमाडौँ । नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै दोहोरिनुभएको छ । १०औं महाधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार(आज) भएको मतदानमा ओलीले प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई फराकिलो मतले पराजित गर्नुभएको हो ।

ओलीले १ हजार ८०८ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको हो । उहाका प्रतिस्पर्धी रावलले २१३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
औपचारिक घोषणा भने केहीबेरमा हुने एमालेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

२०७१ सालमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्ष बनेका ओली २०७५ सालमा माओवादी केन्द्रसँग भएको पार्टी एकतापछि पनि निरन्तर अध्यक्ष नै हुनुुहुन्थ्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गत वर्ष फागुनमा अदालतको आदेशका कारण भंग भएपछि एमालेले १०औं महाधिवेशन गरेको हो ।

यो महाधिवेशनमा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र विभिन्न मनोविज्ञानका नेताहरू रहेकाले तीनलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै ओलीले केन्द्रीय कमिटी नै आफूले प्रस्तावित गर्नुभयो ।

तर, उहाको प्रस्ताव रावललगायतका नेताले अस्वीकार गरेपछि एमाले महाधिवेशनमा चुनावको अवस्था सिर्जना भएको हो । ओलीको गत आइतबार घोषणा गरेको सूचीअनुसार धेरै नेताहरू निर्वाचनमा सर्वसम्मत चयन भए । तर, ओलीको आफू सर्वसम्मत हुने इच्छा भने पूरा भएन । उहाले नेता भीम रावलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो।

ओलीले यसअघि २०६५ सालमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग पराजित हुनुभएको थियो । २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा भने ओलीले माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला ओलीले १०५९ मत पाउँदा नेपालले १००३ मत पाउनुभएको थियो ।

यसपटक रावलसँग भने उहाको फराकिलो मतअन्तर भयो । ओलीले आफूलाई निर्विकल्प ठान्नुभएको थियो ।

यसअघि गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनबाटै ओलीलाई निर्विकल्प नेतृत्वको माहोल बनाइएको थियो । निर्विकल्प बन्ने नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा समेत अंकुश लगाउने कोसिस भएपछि ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी पर्ने स्थिति देखा परेको हो ।

माधव नेपाल समूहमा रहेका रावल १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्रको विगतको संरचना अनुसार आफूले भूमिका पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर ओलीले त्यसअनुकूल भूमिका नदिएपछि रावल चिढिंदै आएका थिए । रावलको असहमतिको त्यही स्वर अहिले ओलीका लागि महाधिवेशनमा चुनौतीको रुपमा प्रकट भएको हो ।

यो महाधिवेशनबाट ओलीले आफूअनुकूलको केन्द्रीय कमिटी तयार गर्नुभएको छ । तर, उहाको यो प्रयासलाई आलोचकहरूले एमालेले वर्षौंदेखि गर्दै आएको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेको कालोधब्बाको रुपमा पनि चित्रण गरिरहेका छन् ।