काठमाडौँ – अनलाइन टिभी पत्रकार संघले समाचार बनाएकै आधारमा चरित्र हत्या, गाली बेइज्जती र दुर्व्यवहारका मुद्दा लगाउन निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग राख्दै महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आज संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले १० बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र महान्यायाधिवक्ता खातीलाई बुझाएको हो ।

आफ्ना कुकृत्यहरु सार्वजनिक गर्ने पत्रकारहरुलाई आपराधिक व्यक्तिहरुले झुटा मुद्दा लगाउने र उजुरी दिने गरेकाले त्यस्ता पात्रले नियोजित रुपमा ल्याएका मुद्दा तथा उजुरी पहिचान गरी अस्विकार गर्नुपर्ने, समाचारमा आरोपित व्यक्तिहरुले प्रतिशोधका लागि ल्याएका आधारहिन मुद्दा तथा उजुरी लिन नहुने विषयमा संघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

त्यस्तै अहिले अनलाइन टिभी पत्रकारहरुलाई नियोजित रुपमा दुःख दिनेगरी झुटा मुद्दा लगाउने कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न महान्यायाधिवक्तको तर्फबाट निर्देशन हुनुपर्ने र सााइबर सम्बन्धी विषयलाई सबै प्रहरी कार्यालयले नभइ साइबर ब्युरोमार्फत मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

यसका साथै सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारका विषयलाई उतै पठाउनु पर्ने, इन्टरनेटका माध्यममा भइरहेका पत्रकारिता र गैह्रपत्रकारिता छुट्याउनु पर्ने र गैह्र पत्रकारिताको विषय मात्रै प्रहरीको क्षेत्राधिकार पर्ने, पत्रकारिताभन्दा बाहिरका प्रयोगकर्ताहरुका लागि पनि इन्टरनेट प्लेटर्फम अभिव्यक्तिको माध्यम भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर नपर्नेतर्फ उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको धारा ४७ को दुरुपयोग तत्काल रोक्नु पर्ने र सिधै अदालत जानेभन्दा पनि सच्चिँदै सचेत गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा संघले महान्यायाधिवक्ता खातीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघका अध्यक्ष भण्डारीले इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा भइरहेका पत्रकारिताको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न संगठित प्रयास गरिरहेकोबारे पनि महान्यायाधिवक्ता खातीलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।

अनलाइन पत्रकारितालाई युग सुहाउँदो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘तर अहिले नियन्त्रणवादी सोचका आधारमा यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । त्यसलाई तत्काल रोक्न महान्यायाधिवक्ता ज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।