काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित पार्टीका चारजना नेतालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले अब आफूहरुले यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

‘राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

आयोग आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको बताउँदै नेता यादवले यसले पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले आयोगको निर्णयका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईं लड्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

जसपा यादव समूहले जेठ १७ गते आफू पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारवाही गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको काउन्टरमा ठाकुर समूहले यादवलाई कारवाही गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । दुवैले दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।

तर, आयोगले दुवैको पत्रलाई मान्यता दिएन । यसविरुद्ध यादव समूह अदालत जाने तयारीमा रहेका बेला आज विज्ञप्ति आएको हो ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ जस्ताको जस्तै :

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७८जेष्ठ १७ गते बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ । ४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्य विधि सम्मत देखिदैन ।

निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं