काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजको बहस शुरु भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस शुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको उहाको भनाई छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग नै भएकोले उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान नमिल्ने उहाको तर्क छ ।

७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै उहाले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर गर्नुभयो ।

‘त्यसैले संसद् सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो । सरकार बन्न नसेकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ?’, भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको विषय केन्द्रीत बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन डा. भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी परेपछि सोमबार र मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।