काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
गत शुक्रबार मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्नुभएको थियो । जसपाको महन्थ ठाकुर समूह सरकारमा आएपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको हो ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।