काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउन मंगलबार (आज) देखि तयारी थाल्ने भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मोरङका पूर्वएमाले कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीको नेकपा (एमाले) र गोपाल किराँतीको नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई आफ्नो नाम र चुनाव चिह्न परिवर्तनका लागि आयोगले पत्राचार गर्न गृहकार्य गर्ने छ ।

सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम हुबहु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको थियो । त्यसका लागि हाल आयोगमा तिवारी र किराँतीका नाममा दर्ता रहेको एमाले र माओवादी पार्टीको नाम फेर्ने र चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्नुपर्ने पहिलो खाँचो रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

आयोगमा हाल ती दुवै पार्टी तिवारी र किराँतीको नाममा दर्ता छन् । आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूचीमा १२५औं स्थानमा माओवादी केन्द्र र १३२औं स्थानमा एमाले दर्ता छन् ।

माओवादी केन्द्रले चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिइसकेको छ । एमालेले सूर्य चिह्न पाएको छैन् । ती दुई दललाई दल दर्ता कायमै राखी अर्को नाम र चिह्न पेस गर्नु भनेर पत्र दिनुपर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

आदेशअनुसार कार्यान्वयन गर्न सो नामको हाल दर्ता रहेको दललाई कानुनबमोजिम अर्को नाम चयन गर्न आग्रह गर्नुपर्ने कानुनी प्रवाधान रहेको छ । यो प्रक्रिया शुरु गरेपछि आयोगले आफ्नो पार्टी खारेज गरिदिन लागेको भन्दै तिवारी र किराँती सर्वोच्च अदालत जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन । संविधानको त्यही मर्मअनुसार तिवारी र किराँतीमध्ये एक जनाले अदालतमा रिट निवेदन दिए भने पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने÷नब्युँतिने कुरा फेरि सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने बताइएको छ ।

विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज गरेको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा गठन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दर्ता भएको थियो ।

दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोेच्चले एकै खाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरुपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो । सो फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण हुुनुअघिको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।