काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कू गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असफल बनाएर देशलाई बचाएको बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा आज बोल्दै उहाँले प्रचण्डमाथि संविधान र लोकतन्त्रमाथि कू गर्न खोजेको आरोप लगाए । प्रचण्डले कू गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा बिघटनका लागि कदम चालेको उहाँको भनाइ छ ।

‘प्रचण्डले पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कू गर्नु खोज्नुभयो,’ मन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘देशलाई कू को बाटोमा जानबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री ओली चुनावको बाटोमा जानुभयो ।’

देशमा चुनावको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले त्यसविपरित गए प्रतिगमनको बाटोमा देश जाने बताउनुभयो । नेकपा चुनावको अभियानमा प्रवेश गरिसकेकाले यताउता नहुने उनको तर्क छ ।

नेकपा चुनावी अभियानमा लागेको र सातैवटा प्रदेशमा सक्रिय भएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

‘धनगढीबाट विशाल जनसभा देखिसक्नुभयो नि !’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब देशभर चुनावको लहर चल्दै गएको यसले देखाउँछ ।’

तपाईँले प्रचण्डलाई धोका दिएर जानुभयो नि भनी सोधिएको प्रश्नमा उहाँले आफूले जीवनमा कहिले कसैलाई धोका नदिएको दाबी गर्दै भन्नभयो, ‘बरु प्रचण्डले समकालिन नेताहरुलाई धोका दिँदै आउनुभयो ।’

मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रचण्डले धोका दिएको आरोप लगाउँदै थप्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि प्रचण्डले धोका दिनुभएको छ ।’

मन्त्री बन्नु आफ्ना लागि ठूलो कुरा नभएको थापाले दाबी गर्नुभयो । पार्टीभित्रको झगडाले देश अस्थिरताबाट जान खोजेको र यसलाई रोक्न नयाँ म्याण्डेटको आवश्यकता परेको उहाँको स्पष्टोक्ति छ ।

प्रतिनिधिसभा बिघटनबारे उहाँले भन्नुभयोे, ‘यो कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय हो । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार छ ।’
प्रधानमन्त्रीले जनतासामु नयाँ म्याण्डेट लिएर जान्छु भन्न पाउने मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । त्यस्तै, प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा आउनुलाई लोकतन्त्र पनि अधिकार नै हो’, उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।

सो अवसरमा मन्त्री थापाले संसद् पुनःस्थापना नहुने ठोकुवासमेत गर्नुभयो । साथै, उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरिने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, उहाँले अदालतको निर्णय अगाडि प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णयमाथि अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजिएकोसमेत आरोप लगाउनुभयो ।