काठमाडौं । इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ ।

केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उहाँले आफैमाथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्ने छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जोकोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।