काठमाडौं । शुक्रवार मात्रै वनेको झण्डै दुर्ई तिहाईको बालेन्द्र शाह सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सहजता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिँदै ल्याइएको यो कार्यसूचीलाई प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर, विगतका अनुभवका आधारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति भने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

सरकारका अनुसार सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र प्रविधिमैत्री प्रशासन विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यसूची तयार गरिएको हो । नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासनको सन्देश दिन यो पहल महत्वपूर्ण मानिएको छ । नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दिक्षित जनताले काम गर भनेर पठाए अनुसारै सरकारले जनताको कदर गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । जनताको कदर स्वरुप नै सरकारले यति छिटो सकारात्मक कदम चालेको उहाँको भनाइर्् छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ’सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

समितिले २०६२/ ६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने भनिएको छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वास्तविक सुधार ल्याउन सक्छ त यो पनि प्रश्न संगै धेरैमा जिज्ञासाको बिषय वनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सुशासनका लागि सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । भखरै मात्र केहि नेताहरु पक्रिएको तर उही कसुरका केहि व्यक्तिलाई छाडेको भन्दै नियम, कानुन सबैलाई एउटै ढंगले लागू भएमात्र सुशासन हुने तर्क उहाँको छ ।

स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा सहितको कार्यसूची सार्वजनिक गर्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । यसले सरकारको प्रतिबद्धता देखाउने मात्र होइन, कार्यसम्पादनको मापन गर्न पनि आधार तयार गर्छ ।

तर, सरकारले ल्याएको कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा देखिने प्रमुख संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि छन् । कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । पर्याप्त स्रोत–साधन र बजेटको सुनिश्चितता बिना धेरै बुँदाहरू कागजमै सीमित रहने जोखिम पनि छ ।

प्रशासनिक संरचनामा जटिलता र पुरानै कार्यशैलीले सुधारका प्रयासलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने टिप्पणी गर्न थालिएको छ । कर्मचारी तहमा परिवर्तनप्रति प्रतिरोध र क्षमता अभावले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनसक्ने चुनौती रहेको विश्लेषक श्रेष्ठको तर्क छ ।

अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति मापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता घोषणाहरू गरिएको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेका उदाहरणहरू छन् ।

“घोषणा होइन, परिणामले सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ ।” १०० बुँदे कार्यसूचीले आशा जगाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यसूचीलाई अन्य राजनीतिक दलले पनि स्वागत गरेका छन् । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुन्छ कि पूर्वाग्रहीहुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि यसको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी बढाउन यसले सकारात्मक भुमिका खेल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यो स्वागतयोग्य भनेर टिप्पणी गरेको छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धि सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका कर तथा राजश्व समितिका अध्यक्ष अम्विका पौडेल सरकारले ल्याएको कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन भए नेपाल विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने दावी गर्नुहुन्छ ।

१०० बुँदे कार्यसुची प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गैर आवसिय नेपाली संघले सिकेको ज्ञान, सीप र कमाएको पुँजीलाई सम्वृद्ध नेपाल निर्मााणका लागि एउटा महत्वपुर्ण पाटर्नर वनाउनुपर्नेमा एनआर एन एका पूर्व अध्यक्ष आरके शर्माले जोड दिनुहुन्छ ।

शासकीय सुधारका लागि ल्याइएको १०० बुँदे कार्यसूची तत्कालका लागि स्वागतयोग्य भएपनि यसको सफलता, पूर्ण कार्यान्वयन र नतिजामा निर्भर रहनेछ । नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सके मात्र यो पहल सार्थक ठहरिने देखिन्छ ।