काठमाडौं। निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्ष मङ्सिर २८ गते सङ्घीय संसद् सेवा दिवस मनाउने गरीन्छ। सोहीअनुसार आज पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाईएको छ। विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थियो।
निजामती सेवा ऐनबाट निकालेर छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित संसद् सेवा विशिष्ट, स्वायत्त र व्यावसायिक सेवा हो । संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन छुट्टै ऐनद्वारा संसद् सेवाको गठन गरिएको स्मरणमा हरेक वर्ष मङ्सिर २८गते संसद् सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ।
राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्लाई प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको संसदीय सेवाको भूमिका संविधानको सफल कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर संसदका काम कारबाही र नतिजा हेर्दा नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा सिमित दलहरु र सरकारको नियन्त्रणमा फसेको जस्तो देखिन्छ।
जसले गर्दा संसदको भुमिकामाथी प्रश्नैप्रश्न खडा गरेको छ भने नागरिकमैत्री ऐन, कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा दल र सरकारमैत्री हुने गरेको भन्दै आलोचना मात्रै हुने गरेको छैन स्वार्थ समुहको चंगुलमा देश फस्दा देशमा राजनैतिक अस्थिरतासँगै नितिगत भ्रष्टाचार नै मौलाएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ।
अर्कातिर संसद र सांसदहरुले आफ्नो जिम्मेवारीको हेक्का नराख्दा सिँगो अधिवेशनले एक या दुईभन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण गर्न नसक्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। तरपनि सांसद, संसद र सरकार भने एकअर्कामा दोषरोपणबाट उम्किने प्रचलन व्याप्त छ।
नेपालको संविधानको धारा २०७ मा सङ्घीय संसद्को कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहने र त्यस्तो सचिवालयको स्थापना तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
संसद् सेवाको विशिष्ट कार्य प्रणालीले विधायिकी कार्य र संसदीय कामकारबाहीमा संसद्लाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सूचना, प्रविधि, भौतिक सामग्रीलगायत उपलब्ध गराउनु सङ्घीय संसद् सचिवालयको कार्य हो तर कतिपय समयमा सचिवालयमाथी पनि प्रश्न उठ्ने गरेको भेटिन्छ। जसकारण संसदको विधायकी भुमिकामाथी प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
उसो त यतिबेला भने गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन सरकार नै बहिगर्मन गरेपछी बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधी सभा विघटन गरि आगामी फागुन २१ का लागी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संसद सेवा कामविहिन जस्तै बनेको छ।
आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्धारित समयमै निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा केन्द्रित बनिरहेको छ। तर विघटित संसद व्युँताउनुपर्नेमा केही दल र नेताहरुको जोड भने कायमै देखिन्छ। यद्यपी दलहरु पनि निर्वाचनका लागी आफ्नो आन्तरिक तयारीमा भने जुटिसकेका छन्।
निर्वाचन सँगसँगै अहिले जेनजी आन्दोलनको मर्म र ल्याएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा संसद सेवाको भुमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विगतमा भएका गल्तिकमजोरी सच्चाएर नागरिकमैत्री ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुबाटै आवाज पनि उठ्न थालेको देखिन्छ।
संघिय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यो निर्वाचनको आवश्यकता र महत्व कति छ भन्ने कुराको अनुभूति सम्बन्धित सबै पक्षलाई भएको बताउँदै सरकारको मुख्य काम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेकोले त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संघीय संसद सेवा दिवसको अवसर पारेर आज आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने काममासंसदको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले संसदको भुमिका र प्रभावकारीतामाथी प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उहाँले संसदसँगै सरोकारवाल पक्ष सबैले गहन रुपले आत्ममुल्याङ्कन गरी नागरिकमैत्री ऐन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
यस्तै,,सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभालाई अझ जीवन्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो।
जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था रही कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय संसद्को विशेष सहयोगीको रूपमा रहेको संसद् सेवालाई लिइने उहाँको धारणा छ। यस्तै उहाँले कानुनहरू स्पष्ट, सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुनेगरी निर्माण गर्नका लागि सरकारले अध्ययनको कामलाई पनि अघि बढाएको बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संघीय संसदलाई बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामको सान्दर्भिकता नभएको जिकिर गर्दै उहाँले सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने कामप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले संसदलाई आफू मातहतको कुनै एउटा शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको चेतावनी दिँदै उहाँले संसदको कार्यशैली र नतिजा सुधारमा गर्नुपर्ने पक्ष भने ढाकछोप गर्नुभयो।
तर, यता जानकार तथा विज्ञहरुले भने संसदको काम कारबाहीमाथी व्यापक प्रश्न उठाउने गरेका छन्। संघिय संसदको काम कारबाही, नतिजा, ऐन कानुन निर्माणदेखी प्रभावकारीतामाथी थुप्रै प्रश्न रहेको बताउँदै राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले संसदको कार्यशैली सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जनतामैत्री हुनुपर्ने संसद दल तथा सरकारमैत्री बन्ने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले सिँगो अधिवेशनभर मुस्किलले एकदुई विधेयक मात्रै पास गर्ने, आँफु अनुकुलका ऐन कानुन भए सरकारले विजनेस नै नदिने, दिएका विजनेस पनि कुलिङ पीरियडमा भएको बदमासी जस्ता घटनाले संसदकै भुमिकामाथी प्रश्न उठाउने गरेको बताउनुभयो। कतिपय घटनामा संसदले उल्टो काम र त्यो पनि ढिलासुस्तिमा गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ।
राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्लाई प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको संसदीय सेवाको भूमिका संविधानको सफल कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
तर, कतिपय समयमा संसदको काम कारबाहीसँगै नतिजा र भुमिका हेर्दा संसदीय सेवाको प्रभावकारीता माथी नै प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ। तसर्थ संसदीय भुमिका पनि संविधानको सहि कार्यान्वायनसँगै जनतामैत्री ऐन कानुन निर्माण गरी संसदले देशलाई निकाश दिने प्रकृतिको हुन जरुरी छ।
