काठमाडौं। मिनि संसदसमेत भनेर चिनिने संसदिय समितिमा पछिल्लोसमय राजनैतिक छाँया परेको महसुस हुन थालेको छ। सरकार र संसदलाई जिम्मेवार बनाउँदै सहि ट्र्याकमा राख्ने अधिकार प्राप्त संसदिय समितिहरु संसद्कै अभिन्न अङ्गसमेत मानिन्छन्।

जुन समितिहरुमा सांसदहरु नै सदस्य हुने भएपनि काम कारबाही र बैठकहरु भने दलिय प्रभावमुक्त रहनुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ। सिंगो संसदीय प्रणालीलाई नै चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने दायीत्व बोकेका तिनै समितिमा पनि पछिल्लो समय राजनैतिक दलहरुको खिचातानीसँगै सत्ता र प्रतिपक्षीको छाँयाँ पर्दा विषयवस्तुमाथीको छलफल कम राजनैतिक दाउपेच, पक्ष विपक्ष र आरोप प्रत्यारोप ज्यादा देखिन्छ ।

संसदको अमूल्य समयको बचत गर्न, संसदीय कामकारबाहीमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, संसदले गर्नुपर्ने सबै कामलाई प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण बनाई राख्न र कार्य विभाजनद्वारा संसदको बोझ कम गर्न, गठीत संसदीय समितिलाई संसदमा विधि निर्माणदेखि निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सरकार नियन्त्रणसम्मका क्रियाकलापमा मुख्य भूमिका र अधिकार हुन्छ।

जसकारण संसदको कार्यकारी अङ्गमात्र नभएर संसदको कार्य थलोसमसेत समितिलाई मानिन्छ। संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरूसमेत सम्बन्धित समितिले छलफल गरी त्यसमा प्राप्त संशोधनमाथि विस्तृत रूपमा छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान र विशेषज्ञको समेत राय लिई विधेयकलाई पारित गरी सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसपछी विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधित रूपमा पारित गर्ने अधिकारसमेत समितिसँग हुन्छ ।

ऐन कानुन, विधी, निर्माणसँगै संसदलाई चलायमान बनाउने, सार्वभौमिताको प्रयोग गर्ने अधिकारसँगै सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत गर्ने वैधानिक एवं विशिष्टीकृत संसदीय एकाइ समितिीहरु नै राजनैतिक छाँयाबाट मुक्त हुन नसक्दा पछिल्लोसमय कार्यसम्पादनमा जोडेरै विभिन्न टिका टिप्पणी र आलोचनाको घेरामा पुग्न थालेका छन्।

संसदिय समितिहरु कतिसम्म राजनैतिक प्रभावबाट ग्रस्त छन् र कुन हदसम्म छाँयाले ढोकेको भन्ने कुरा पछिल्ला केहीदिनका संसदिय समिति बैठकले उजागर गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अनुगमनको कार्यक्षेत्र पाएको सार्वजनीक लेखा समितिमा हिजो र आजका बैठक हेर्दा विषयवस्तु केन्द्रीतभन्दा सत्ता र प्रतिपक्षी केन्द्रित तोकझोककै अवस्था देखियो।

समिति सदस्य अमनलाल मोदीले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको विषय उठान गर्दै सुरुमा बोल्न खोज्दा सभापति ऋषीकेष पोखरेलले रोकेपछी सुरु भएको नोकझोक उत्कर्षमै पुग्यो। नोकझोकमा सभापति पोखरेलले मोदीले युट्युबर ल्याएर ‘स्टन्ट’ गर्न खोजेको आरोप लगाएपछी प्रतिवादमा उत्रिएका मोदिले सभापतिले अन्य सदस्यलाई दास बनाउन खोजेको भन्दै पोखरेलमाथी खनिनुभयो ।

हिजो पनि मोदी र पोखरेलबिच सोही विषयमा भएको नोकझोक दलिय विषय नै हुन पुगेको थियो । हिजोको बैठकमा पनि समिति सदस्य मोदिले प्रधानमन्त्री, समिति सभापति सत्तापक्षकै रहेको अवस्थामा पुरक प्रस्ताव पनि उहि दलले राखेर प्रतिपक्षीलाई दास मात्रै बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेपछी भनाभन सुरु भएको थियो।

भनाभनकै क्रममा सभापतिलाई गोकुल बास्कोटा र योगेश भट्टराईले साथ दिएपछी मोदीलाई राजन दाहाल र अमरेशकुमार सिंहले साथ दिएपछी दोहोरो भनाभन र नोकझोक भएको थियो।

लेखा समितिमै हिजो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेकी मञ्जु खाँणलाई भैरहवा विमानस्थल छानबिन उपसमितिको संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछी खाँड र शाहबिच पनि केहिबेर नोकझोकको अवस्था उतपन्न भएको थियो।

हिजो नै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पनि सदस्यहरुबिचको भनाभन माइक फालाफालमै पुगेको थियो। सभापति किरणकुमार साह र समिति सदस्य कल्पना मियाँ कुसारीबीच चलेको भनाभन र नोकझोक माइक फालाफालमा पुगेको थियो।

यसअघी केही समय पहिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सभापति राजकिशोर यादव र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालबीच पनि भनाभन भएको थियो। समितिका निर्णयमा आफुले राखेको असहमतिलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै सांसद सुवालले प्रश्न उठाउँदा सभापति यादवले अमर्यादित ढंगले नौटंकी गरेको भन्दै हप्काउनु भएको थियो।

त्यसपछी सुवालले समितिका सभापति निरंकुश ढंगले चल्न नहुने बताइरहँदा सभापति यादवले भने निरंकुश बन्ने भन्दै जवाफ फर्काएपछी तँ तँ र म मको अवस्था नै सृजना भएको थियो।

यसरी समिति बैठकमा भएका नोकझोक समिति सभापतिले तादम्यता मिलाउन नसकेको वा पेलेरै जान खोजेका कारण उत्पन्न भएका देखिन्छन्। यी सबै समस्यामा खासगरी दलीय प्रभाव नै मुख्य देखिन्छ। यसकै कारण समितिको कार्यसम्पादनसँगै सरकार र संसदलाई दिने दिशा निर्देमा पनि प्रश्न उठेको विज्ञहरुको धारणा छ।

राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले समितिका कार्यशैलिहरु र पछिल्ला गतिविधी तथा नोकझोक असामान्य रहेको बताउनुहुन्छ। यसले स्वार्थ समुहको प्रभाव र दबाब कतिसम्म गहिराईमा पुगेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने बताउनुहुन्छ।

संसदीय समिति संसदको कार्यकारी अङ्गमात्र नभएर संसदको कार्य थलोसमेत हो। त्यही थलो नै राजनैतिक छाँयाबाट ग्रसित हुँदा सिंगो संसद र सरकारकै काम कारबाही र कार्यसम्पादन नै प्रभावित हुने र ट्याकबाहिर जाने जोखिम देखिन्छ।

तसर्थ लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनलाई रक्षा गर्न र प्रभावकारी बनाउन पनि समितिलाई राजनैतिक छाँयाबाट मुक्त गरी काम कारबाही थप चुस्त दुरुस्त बनाउन र थप सक्रिय बनाउन जरुरी देखिन्छ।